बारा। बाराको निजगढ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको लागि लगाउने तयारी गरेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी ठेक्का विवादमा परेको छ । नगरपालिकाले वन कार्यालय तथा चुरे संरक्षण तथा विकास समितिबाट सहमति नलिइकन प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर एकतर्फी रुपमा ठेक्का लगाउने तयारी गरेपछि विवाद शुरु भएको हो ।
विवादकै कारण नगरपालिकाले आह्वान गरेको बोलपत्र पेस गर्ने मिति भदौं २५ गतेसम्मको लागि थप गरेको छ । कार्यालयले इ बिडमार्फत नगरपालिकाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र पर्ने ५ वटा नदीबाट गिटी बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन र निकासीको लागि भदौं १६ सम्म बोलपत्र पेस गर्ने गरी गत साउन १९ गते पहिलो पटक सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति बाराको बैठकमा समेत निजगढ नगरपालिकाले लगाएको ठेक्का ऐन विपरित भएको कुरा उठेपछि सरोकारवाला निकायसंग सहमति लिने भन्दै बोलपत्र पेस गर्ने समयसिमा थप गरिएको हो ।
तर डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मन्जुर अहमदले नगरपालिकाले कानुन विपरित वन क्षेत्रभित्र पर्ने नदीमा पनि आइइ गरेर नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएको हुदाँ ऐन नियम विपरित भएको काम रोक्न कार्यालयले प्रकृया सुरु गरिसकेको बताए ।
यता निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन कार्कीले कानुनसम्मत रुपमा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्गन प्रतिवेदन स्वीकृत गरी ठेक्का लगाएकोले वन कार्यालयले असहमति जनाउनुको कुनै अर्थ नभएको बताए ।
उनले संविधान र प्रचलित ऐन कानुनले दिएकोे नगरपालिकालाई नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासीको ठेक्का लगाउने अधिकार दिएको र सोही अनुसार नगरपालिकाले नियमसम्मत रुपमा ठेक्का लगाएको पनि बताए ।
नगरपालिकाले बकैया, धन्सार सहित यो वर्ष बगरे, लाल, शक्ति र भक्तलाल खोलाबाट १ करोड ६१ लाख १ हजार ९ सय ६९ घनफिट गिटी बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन र निकासीकोलागि भ्याट बाहेक १२ करोड ८८ लाख १५ हजार ७ सय ५२ रुपैयामा ठेक्का लगाउने तयारी गरेको हो ।
निजगढ नगरपालिकाको आ.ब. २०७८/०७९ का लागि स्वीकृत IEE बमोजिम नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासी कार्य सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र (e-Bidding) आव्हानको सूचना