तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचन्ड भारत भ्रमणमा रहेका बखत सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की नियुक्तिको फाइल माग्यो। सर्वोच्चको यो आदेशले झस्केका अख्तियार प्रमुखले बर्षौं सम्म चुपचाप रहेको लडाकु शिविर भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने भनेर अपर्झट पत्रकार सम्मेलन गरिदिए।लगतै जवाफमा सरकारले लोकमानको फाइल भूकम्पमा हराएको जवाफ पठायो। सरकारको यो जवाफ सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चौतर्फी आलोचित बन्यो। भारत भ्रमणका क्रममा भएका विभिन्न गतिविधिको आलोचना भईरहेका बेला यो जवाफले सरकारको गरिमा थप धरापमा पार्यो ।
यावत कुराहरुको आलोचना भैरहेकै बखत सरकारले लोकमानको फाइल भेटिएको जानकारी गरायो। यसले सरकारको कार्यशैली आलोचित मात्रै बनाएन प्रश्च चिन्ह समेत खडा भए। यसै सिलसिलामा माओवादी केन्द्रको वैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीसँग कुरा मिलिसकेको भन्दै नडराउन पार्टी नेता तथा कार्यकर्तालाई सान्तवना दिए। त्यसपछि दन्किएको आगो गाउँको चोक चुलो चौकादेखि बालुवाटार, सिंह दरवार मात्रै होईन सडक र सामाजिक सञ्जालमा समेत सल्कीदै विस्फोट हुंदै गयो ।त्यसबिचमा प्रधानमन्त्री दाहालले देशको संक्रमणकालिन अवस्थालाई बहाना बनाएर अमेरिकाको भ्रमण रद्द गरे पनि त्यबेलाका अख्तियार प्रमुख आयुक्त कार्कीलाइ मन्त्री परिषद बैठकले नै निर्णय गरेर १३ दिनका लागि क्यानडा भ्रमणको स्विकृत दिएका थिए ।
वर्षौं सम्म गुमनाम रहेको लडाकु शिविर भ्रष्टाचारको फाइल एक्कासी खुल्नमा ठुलो इस्यु रहेको विश्लेषकहरुको बुझाई छ। अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति र लडाकु शिविर प्रकरणबीच गहिरो सम्वन्ध भएको समेत सरोकारवालाहरुको ठम्याई छ।स्मरण होस् लोकमानको नियुक्तिमा तत्कालिन एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको ठुलो योगदान थियो! तर त्योबेलाको समय कनकमणि दिक्षित, डा. गोविन्द केसी लगायतका मुद्धाको जालमा फसेका अख्तियार प्रमुख कार्की प्रचण्डबाट जोगिनेमा आशावादी थिए। तर प्रधानमन्त्री दाहालले कार्कीलाई खासै वास्ता नगरेपछि कार्की तनावमा थिए।
त्यही बेला सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्तिको फाइल मागेपछि माहोल तातिन पुग्यो। परिणमतः लडाकु शिविर भ्रष्टाचार प्रकरण एकाएक ब्युताइयो। किनकी प्रधानमन्त्री दाहाललाई ‘ठाउँमा’ ल्याउने गतिलो अंकुश थियो यो फाइल। त्यसपछि तातिएको माहोल उम्लिँदै गएको हो ।प्रधानमन्त्री दाहालले कुरो मिलिसकेको वताए पनि सर्वोच्चले त्यो बेलाको प्रचन्ड सरकारसँग लोकमान नियुक्तिको फाइल माग्दै पत्र पठाइदियो।

उता अख्तियारले पनि लडाकु शिविरको फाइल ‘अब त्यसै बन्द नहुने संकेत देखाई दियो ।लडाकु शिविरको मुद्दामाथि त्यो बेलाका अख्तियार प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ– ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर देखिएकाले लडाकु शिविरको घोटालाको मुद्दा अघि बढाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’

के हो लडाकु शिविर भ्रष्टाचार प्रकरण ?

यो घटना ताजा होईन। माओवादीले जनयुद्ध विसाएर सिंहदरवारमा पसेपछि सुरु भएको थियो लडाकुहरुको ब्यवस्थापन। विं.स. २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि लडाकु ब्यवस्थापनको कार्यविधि सुरु भएको हो। सुरुमा माओवादीले सरकारलाई ३२ हजार २ सय ५० लडाकु रहेको विवरण दिएको थियो। त्यही अनुसार सरकारले माओवादीलाई एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउदै आएको थियो।
तर अध्यक्ष दाहालले कार्यकर्तालाई दिएको एक प्रशिक्षण भिडियोमा लडाकुहरुको संख्या ८ हजार पनि नभएको वताएका छन। उनले लडाकु ८ हजार पनि नभएको र वास्तविक तथ्यांक दिए ४ हजार पनि समायोजनमा नपर्ने देखिएकाले निकै मात्रामा बढाएर विवरण दिएको भन्दै कार्यकर्तालाई खुसी बनाएका थिए।
त्यस लगतै अनमिनले करिव ४ हजार ८ सय जनालाई बालबालिका रहेको भन्दै शिविरबाट निकालि दिए। त्यसपछि फेरि सेना समायोजन बिशेष समितिले पुनर्वर्गिकरण गर्दा शिविरमा जम्मा १७ हजार ५८ लडाकु मात्रै रहेको फेला पारेको थियो। त्यसबीचमा करिव दुइ हजार ५ सय लडाकुको नाम मात्रै थियो। त्यसपछि उनीहरुलाई सरकारले नगद दिएर बर्गिकरण अनुसार बिदाई गरेको थियो। तर विडम्वना सरकारले दिएको चेक समेत कयौ ठाउँमा माओवादीका कार्यकर्ता तथा लडाकुले लुटेका थिए।

भ्रष्टाचारः कसरी-कति ?

विं.स. २०६३ मंसिरदेखि ३२ हजार २ सय ५० लडाकुका नाममा प्रतिब्यक्ति मासिक भत्ता ३ हजार रुपैयाँ र राशन खर्च मासिक १५ सयका दरले सरकारले उपलब्ध गराएको थियो। २०६५ असोजदेखि बढाएर ५ हजार रुपैयाँ र रासन भत्ता ३ हजार रुपैयाँ दिन थालिएको थियो। २०६८ साउनदेखि त्यसमा पनि बढाएर ६ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक भत्ता र रासन खर्च ३ हजार दिइएको थियो।
यसका साथै सरकारले शिविर ब्यवस्थापन, प्रशासन, विजुली, पानी, टेलिफोन लगायतका लागि भन्दै मुख्य ७ वटा शिविरलाई मासिक एक लाख रुपैयाँ र सहायक १७ वटा शिविरलाई मासिक ५० हजार रुपैयाँ दिएको थियो। यसरी करिव ६ वर्षमा माओवादी लडाकु ब्यवस्थापनका लागि २० अर्व रुपैयाँ खर्च भएको सरकारको तथ्यांक छ।
सरकारले लडाकुको शिविरको ब्यवस्थापनका लागि भन्दै ५८ करोड रुपैयाँ तत्कालिन माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका नाममा दिएको थियो। तर २१ वटा शिविर बनाउन जर्मन सरकारले ६४ करोड रुपैया दिएपछि सरकारले दिएको रकम जम्मै माओवादीको खातामा जोगिएको थियो। क्यान्टोनमेन्टको व्यवस्थापनमा शान्तिकोष सचिवालयले ३ अर्व रुपैयाँ खर्च गरेको जानकारी छ।
लडाकु बर्गिकरणका क्रममा करिव १० हजार जनाले मात्रै आफै रकम बुझेका थिए। बाँकी ९ हजार ६ सय २ जनाको रकम कमाण्डरहरुले बुझेका थिए। त्यो रकम सम्वन्धित लडाकुले नपाएको भनेर त्यतिबेला निकै आलोचना भएको थियो। आफ्नो नाममा आएको रकम कमाण्डरले बुझेको भन्दै त्यतिबेला धेरै लडाकुहरु आफ्नो घरमा गएर बसेका थिए।
लडाकुका नाममा आएको रकम कमाण्डरले नै बुझेपछि आधा जसो लडाकुले शिविर छोडेर घरमै बसेको लडाकुको पुनवर्गीकरणका क्रममा फेला परेको थियो। प्राप्त तथ्यांकलाई आधार मानेर हिसाव गर्ने हो भने हराएका २ हजार ५ सय ५८ लडाकुको ५ बर्षमा करोडौ रुपैंया भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ। यसका अतिरिक्त त्यतिबेला माओवादीले प्रत्येक लडाकुबाट मासिक रुपमा एक हजारका दरले लेवी पनि उठाएको थियो।

शिविरमा भएका १० हजार ६ सय २ लडाकुबाट ६ वर्षसम्म उठाइएको लेवी पनि माओवादीकै खातामा जम्मा भएको छ। जुन अहिले भ्रष्टाचारको रुपमा दरिन पुगेको छ। स्मरण होस् कृष्ण बहादुर महरालाई त्यसबेला महालेखाले पटक पटक रकम फर्छ्यौट गर्न ताकेता गरे पनि हिसाव बुझाएका थिएनन। लडाकुहरुको रकम हिनामिनाकै कारण शिविरका कमाण्डरहरु लडाकुबाटै असुरक्षित भएपछि माओवादी नेतृत्वले शिविरको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो।

मनिष प्याकुरेल

अनेरास्ववियु केन्द्रिय सदस्य